तमिलनाडु: मुख्यमंत्री के दो सलाहकारों की व्यवस्था से नौकरशाही में मिली-जुली प्रतिक्रिया

तमिलनाडु विधान सदन में नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विजय के निर्णय से अलग-अलग नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए दो सलाहकारों की व्यवस्था की गई है। ये दोनों सलाहकार परंपरागत रूप से मुख्य सचिव के अधीन काम करने वाले प्रशासनिक ढांचे में एक नई परत जोड़ते हैं।

इस व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय में चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की एक टीम भी कार्यरत है। इन अधिकारियों में से एक के पास तीस साल से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। यह अनुभवी दल विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हालांकि, राज्य के नौकरशाही मंडलों में इस प्रायोगिक व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ अधिकारी इसे नई पहल मानते हैं, जबकि अन्य इसके प्रभाव को लेकर सशंकित हैं। मुख्य सचिव और सलाहकारों के बीच की भूमिकाओं की स्पष्टता को लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

इस व्यवस्था का असर आने वाले समय में प्रशासनिक निर्णयों की गति और प्रभावशीलता पर कैसा पड़ता है, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल राज्य की नौकरशाही इस नई व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास कर रही है।