तमिलनाडु विधानसभा-सचिवालय परिसर स्थानांतरण की दशकों पुरानी योजना

तमिलनाडु में सरकारी प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने की योजना दशकों पुरानी है, जिसमें विधानसभा और सचिवालय परिसर को स्थानांतरित करने की बात शामिल है। इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प का सफर 1983 में शुरू हुआ था।

मई 1983 में एमजीआर सरकार ने तमिलनाडु सचिवालय को नए स्थान पर स्थापित करने के लिए एक संरचना निर्मित करने का आदेश जारी किया था। हालांकि, इस योजना को बाद में छोड़ दिया गया और यह विचार निष्क्रिय पड़ गया।

लगभग दो दशक बाद, जयललिता के कार्यकाल में इसी तरह की एक नई योजना सामने आई। इस बार प्रशासनिक शहर को ममल्लपुरम के निकट विकसित करने का विचार प्रस्तावित किया गया था। यह परियोजना भी वास्तविक रूप धारण नहीं कर सकी।

परिस्थिति में परिवर्तन तब आया जब करुणानिधि मई 2006 में पुनः कार्यालय संभालने आए। उन्होंने ओमांडुरार एस्टेट में विधानसभा-सचिवालय परिसर का निर्माण करवाया, जिससे दशकों पुरानी योजना को कुछ हद तक मूर्त रूप प्राप्त हुआ। इस परिसर के विकास को अब तक तमिलनाडु की प्रशासनिक संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।