तमिलनाडु: मंदिर अधिकारियों को लंबित ऑडिट आपत्तियों के कारण सेवानिवृत्ति लाभ में देरी

तमिलनाडु के सेवानिवृत्त मंदिर कार्यकारी अधिकारी (ईओ) अपने सेवा समाप्ति लाभों के भुगतान में लंबित देरी को लेकर सरकार के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। इन अधिकारियों के अनुसार, लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दर्ज आपत्तियां उनके खातों को मंजूरी देने में बाधा बन रही हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से उठाए गए मुद्दों में कहा गया है कि लेखा परीक्षकों द्वारा उनके विरुद्ध कई आरोप अत्यंत सामान्य और तुच्छ प्रकृति के हैं। इन अधिकारियों का तर्क है कि ऐसी मामूली आपत्तियों के आधार पर उनके संवितरण को रोका जाना न्यायसंगत नहीं है।

पेंशन और सेवा समाप्ति संबंधी सुविधाओं का वितरण सामान्यतः सेवानिवृत्ति के तीन से छह महीने के अंदर पूर्ण होना चाहिए। हालांकि, लंबित ऑडिट आपत्तियों के कारण कई अधिकारियों को उनके मौद्रिक लाभ पाने में काफी समय लगना पड़ रहा है।

यह मामला लोक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ऑडिट के दायरे और व्यावहारिकता को लेकर एक बार फिर सवाल उठाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से समय पर निपटान की मांग की जा रही है।