तमिलनाडु में अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के भोजन भत्ते में वृद्धि

तमिलनाडु के सामाजिक न्याय विभाग ने विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार इन छात्रों को होस्टलों में प्रदान किए जाने वाले मासिक भोजन भत्ते में वृद्धि करने जा रही है। इससे पिछड़े समुदायों के छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।

सामाजिक न्याय मंत्री ने विधानसभा में बताया कि प्रस्तावित बजट में 150 नए सामाजिक न्याय होस्टलों के निर्माण की योजना शामिल है। ये होस्टल अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास सुविधा प्रदान करेंगे।

यह कदम तमिलनाडु सरकार की समावेशी शिक्षा नीति का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भोजन भत्ते में वृद्धि से छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

राज्य सरकार का विश्वास है कि इन सुविधाओं से वंचित वर्गों के बीच शिक्षा के प्रसार में मदद मिलेगी। नए होस्टलों के निर्माण से अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।