तमिलनाडु सरकार पोन्मुडी की बरी के खिलाफ अपील करेगी: ईडी

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह लाल बालू खनन के एक प्रमुख मामले में राजनीतिक कार्यकर्ता ई.वी. वेलु पोन्मुडी की बरी होने के खिलाफ अपील दर्ज करने की योजना बना सकती है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने ईडी को पोन्मुडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही को निरस्त करने की याचिका के विरुद्ध अपनी प्रतिलिपि दाखिल करने का निर्देश दिया है।

28.37 करोड़ रुपये की रकम के संदर्भ में दायर यह मामला राज्य के खनन क्षेत्र में अनियमितताओं की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। पोन्मुडी को पहले इसी मामले में एक निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत अपनी जांच जारी रखी थी।

न्यायालय ने ईडी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी प्रतिलिपि दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद आगे की सुनवाई का कार्यक्रम तय किया जाएगा। मामले की जटिलता और राजनीतिक महत्व को देखते हुए, न्यायालय सभी पक्षों की तरफ से विस्तृत तर्क सुनने के लिए तैयार प्रतीत है।