तमिलनाडु सरकार धर्मांतरित मुस्लिमों के कोटा आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी

तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्णय को बहाल रखा था जिसने धर्मांतरित मुस्लिमों के लिए आरक्षण संबंधी 2024 के सरकारी आदेश को खारिज कर दिया था।

यह कदम तमिलनाडु सरकार के धर्मांतरित मुस्लिमों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर चले विवाद के बीच आया है। राज्य सरकार इस निर्णय को चुनौती देते हुए अपनी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर से रखने का इरादा रखती है।

धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर यह मुद्दा पिछले कुछ समय से राज्य में विवादास्पद बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि धर्मांतरित मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण के लाभ मिलने चाहिए, लेकिन अदालतों ने इस आदेश को संवैधानिक आधार पर रद्द कर दिया है।

पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर पुनः विचार करने का आग्रह करेगी। यह कदम राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की सरकार की नीति का हिस्सा है।