तमिलनाडु में 26 पॉक्सो अदालतें और 4 एनडीपीएस अदालतें स्थापित करेगा

तमिलनाडु सरकार बाल यौन शोषण और नियंत्रित पदार्थों से संबंधित मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया है। राज्य 26 पॉक्सो (बाल यौन शोषण निवारण) अधिनियम विशेष अदालतें और चार राष्ट्रीय ड्रग्स बिरादरी (एनडीपीएस) अदालतें स्थापित करेगा।

यह विस्तार तमिलनाडु में संवेदनशील मामलों के निपटान में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई अदालतों के संचालन से राज्य के 47 पुलिस जिलों में कुल 52 विशेष अदालतें कार्य करेंगी, जिससे बेहतर पहुंच और तेजी से न्याय निपटान संभव हो सकेगा।

पॉक्सो अदालतों का गठन बाल संरक्षण कानून के तहत यौन अपराधों से जुड़े मामलों को सुनने के लिए किया जाता है। एनडीपीएस अदालतें नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार से संबंधित मुकदमों की कानूनी कार्यवाही देखती हैं। इन विशेष अदालतों के माध्यम से केंद्रित और कुशल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है।

राज्य सरकार का यह निर्णय पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाने और अपराधियों को दंडित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इस कदम से न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।