तमिलनाडु सरकार सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए आयोग गठित करेगी

तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने राज्य में सामाजिक न्याय से संबंधित व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। इस आयोग का नेतृत्व राज्य के एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवार को चेन्नई में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में सामाजिक न्याय के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना और वर्तमान नीतियों की प्रभावशीलता को मापना है। आयोग को सामाजिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने का दायित्व दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित इस कैबिनेट सत्र में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए आयोग के गठन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। आयोग को राज्य की जनता के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का आकलन करने का दायित्व सौंपा गया है।

यह कदम तमिलनाडु सरकार द्वारा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित यह आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा जिसके आधार पर भविष्य की नीतियां तैयार की जा सकेंगी।