तमिलनाडु विधानसभा में निवेश प्रचार आयोग की स्थापना के लिए विधेयक पेश

तमिलनाडु विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में तमिलनाडु व्यावसायिक सुविधा अधिनियम, 2018 में नया खंड 16-ए जोड़ने का प्रस्ताव है। यह संशोधन राज्य सरकार को तमिलनाडु निवेश प्रचार आयोग की स्थापना का अधिकार देगा।

प्रस्तावित आयोग के ढांचे में मुख्य सचिव को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह संरचना राज्य स्तर पर निवेश संबंधी निर्णयों को केंद्रीकृत करने और तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

विधेयक का उद्देश्य निवेश परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। यह कदम तमिलनाडु को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए उठाया गया है।

विधेयक के माध्यम से सरकार उद्योगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और परियोजना स्वीकृति में विलंब को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे राज्य में व्यावसायिक पर्यावरण को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।