तमिलनाडु में 'सम्मान के नाम पर हत्या' से बचाव के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल

तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने विधानसभा में शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकार का यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के 'शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए फैसले के अनुरूप है।

यह निर्णय 'सम्मान के नाम पर हत्या' के पीड़ितों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रतिनिधित्व के बाद लिया गया है। सुरक्षित आश्रय गृहों का उद्देश्य उन दंपतियों को तुरंत सहायता प्रदान करना है जो ऐसी हिंसा का खतरा झेल रहे हैं।

सरकार इन आश्रय केंद्रों को विभिन्न जिलों में स्थापित करेगी ताकि प्रभावितों को आसानी से मदद मिल सके। इन गृहों में कानूनी परामर्श, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाएगी।

तमिलनाडु यह पहल राज्य में 'सम्मान के नाम पर हत्या' की घटनाओं को रोकने और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक रिश्तों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।