तमिलनाडु सरकार डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति वापस लेगी

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अर्विंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने यह निर्णय दर्ज किया है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय में कानूनी अध्ययन विभाग के निदेशक का पद नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।

यह निर्णय उस सरकारी आदेश के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया है जिसमें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अस्थायी आधार पर इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था। अदालत के इस निर्देश के बाद तमिलनाडु सरकार उक्त आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

न्यायालय ने माना है कि किसी भी प्रशासनिक पद की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप शैक्षणिक संस्थानों में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।