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मसूला बंदरगाह के पास सरकारी जमीन की रेत खनन से रक्षा के लिए टास्क फोर्स
मसूला बंदरगाह के निकट सरकारी भूमि से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह कदम तटीय क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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मसूला बंदरगाह के समीपवर्ती क्षेत्र में सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य इस संवेदनशील तटीय क्षेत्र से अवैध रेत खनन की गतिविधियों को रोकना है।
अवैध रेत खनन से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। तटीय इलाकों में ऐसी गतिविधियां मिट्टी के कटाव और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। बंदरगाह क्षेत्र की भूमि के संरक्षण को लेकर प्रशासन गंभीर है।
नई टास्क फोर्स नियमित गश्त और निगरानी के माध्यम से अवैध खनन को रोकने का काम करेगी। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह संयुक्त प्रयास सरकारी जमीन की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कई अभियान चलाए गए हैं, और अब इस नई टास्क फोर्स के जरिए और अधिक प्रभावी नियंत्रण लाया जाएगा।