कलाबुरगी में 70 एकड़ सरकारी जमीन के विवाद में राजस्व विभाग को जांच के आदेश

कलाबुरगी जिले में 70 एकड़ सरकारी भूमि से संबंधित 13 साल पुराने विवाद में नया मोड़ आ गया है। सूचना आयोग ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड की गहन जांच करने का निर्देश दिया है।

यह विवादास्पद भूमि का मामला लंबे समय से लंबित है और सूचना आयोग की बेंगलुरु तथा कलाबुरगी स्थित बेंचों के समक्ष कुल 30 बार सुनवाई हो चुकी है। इतने सालों के दौरान भी मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो सका है।

सूचना आयोग के इस आदेश के बाद राजस्व विभाग को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, नीलामी के रिकॉर्ड और पूर्ववर्ती निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण करना होगा। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि इस लंबित विवाद का तीव्र समाधान संभव हो सकेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी जमीन के विवादों में पारदर्शिता और दस्तावेजों की स्पष्ट जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।