शिक्षकों के संगठन ने सरकार से APAT को पुनः स्थापित करने की मांग की

शिक्षक संघ के नेताओं ने सरकार को यह संदेश दिया है कि प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण (APAT) को पुनः स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। संघ के अनुसार, न्यायालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की लगभग 31,784 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। संघ के नेताओं का दावा है कि यदि APAT को फिर से सक्रिय किया जाए तो इन मामलों को तेजी से सुलझाया जा सकता है।

न्यायाधिकरण के माध्यम से इन मामलों का समाधान अधिक तेजी से हो सकता है क्योंकि विशेष प्रशासनिक निकाय पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। संघ के नेताओं ने जोर दिया है कि लंबित याचिकाएं शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए लंबे समय से इंतजार का कारण बन रही हैं।

शिक्षक संघ सरकार से तुरंत कदम उठाने का अनुरोध कर रहा है ताकि इन सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। संघ का मानना है कि APAT को पुनः स्थापित करना शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए उचित न्याय सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा।