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तेलंगाना में नवंबर 2026 से बिजली बिल होंगे भारी, ईआरसी ने मंजूरी दी
तेलंगाना विद्युत नियामक आयोग ने 5,420 करोड़ रुपये के ट्रू-अप शुल्क वसूली को मंजूरी दी है। यह वसूली तीन साल तक चलेगी और उपभोक्ताओं के बिजली खातों पर सीधा असर डालेगी।
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तेलंगाना विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के बिजली वितरण कंपनियों को 5,420 करोड़ रुपये के ट्रू-अप शुल्क वसूल करने की अनुमति दे दी है। यह शुल्क नवंबर 2026 से लागू होना शुरू होगा और राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों को प्रभावित करेगा।
ईआरसी के इस निर्णय के अनुसार, तेलंगाना उत्तर विद्युत वितरण कंपनी सीमित (टीजीएनपीडीसीएल) के उपभोक्ताओं से यह अतिरिक्त शुल्क दिसंबर 2028 तक वसूला जाएगा। वहीं, तेलंगाना दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी सीमित (टीजीएसपीडीसीएल) के उपभोक्ताओं से यह शुल्क मार्च 2029 तक चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा।
ट्रू-अप शुल्क का आशय विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों में किए गए अतिरिक्त खर्चों की वसूली से है। इसमें ईंधन लागत, संचालन व्यय और अन्य कारकों में उतार-चढ़ाव शामिल होता है जो नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक हो गए हों।
बिजली विशेषज्ञों के अनुसार, यह वसूली राज्य के औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं सभी को प्रभावित करेगी। तीन वर्ष की अवधि में इस विशाल राशि को वितरित करने से उपभोक्ताओं के बिलों में मामूली लेकिन निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी।