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तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए नई कल्याण योजना शुरू
तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक नई कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत डिलीवरी, राइड-हेलिंग और सेवा ऐप्स जैसी कंपनियों को अपने लेनदेन मूल्य का 1-2 प्रतिशत राज्य-प्रबंधित कल्याण कोष में योगदान देना होगा।
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तेलंगाना सरकार ने हाल ही में गिग इकॉनमी में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी कल्याण योजना की घोषणा की है। इस नई पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के मुख्य प्रावधानों के अनुसार, डिलीवरी सेवाएं, राइड-हेलिंग ऐप्स और अन्य डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म अपने कुल लेनदेन मूल्य का 1-2 प्रतिशत राशि राज्य-प्रशासित कल्याण निधि में अंशदान देंगे। यह निधि गिग वर्कर्स के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरित करने के लिए उपयोग की जाएगी।
यह कदम एक ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत में गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों की आजीविका को सुरक्षित करने और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में सहायक साबित होगी।
इस योजना को लेकर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माना जा रहा है कि यह पहल भारत में गिग वर्कर्स के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए एक नजीर स्थापित कर सकता है।