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तेलंगाना सरकार ने सेक्शन 22A भूमि नियमितीकरण के लिए एक महीने की अवधि निर्धारित की
तेलंगाना सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी आदेश 59 के तहत सेक्शन 22A भूमि के नियमितीकरण के आवेदनों को एक महीने में स्पष्ट करें। यह कदम राज्य में भूमि संबंधी मुद्दों को समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के जिला कलेक्टरों को एक निर्देश जारी किया है जिसमें सेक्शन 22A के तहत आने वाली भूमि के नियमितीकरण के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर तीव्रता से कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकारी आदेश 59 के तहत जारी इस निर्देश में कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि वे इन आवेदनों को एक महीने की अवधि में निपटा लें।
सेक्शन 22A भूमि आमतौर पर सरकारी या सामुदायिक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होती है। इन भूमि पार्सलों का नियमितीकरण भूमि मालिकों के कानूनी अधिकारों को स्पष्ट करने और संपत्ति विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेलंगाना सरकार का यह कदम भूमि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक सकारात्मक उपाय माना जा रहा है।
कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों में यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और समय के अनुसार संपन्न हो। इस महीने की अवधि के भीतर आवेदनों को निपटाने से राज्य में लंबित भूमि संबंधी मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।
यह पहल तेलंगाना सरकार की भूमि प्रशासन को सुधारने और नागरिकों के हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य के अधिकारियों से अब इस निर्देश का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जा रही है ताकि लंबित आवेदनों का शीघ्र समाधान हो सके।