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जीएसटी सुधारों में राज्यों की राजस्व सुरक्षा की मांग
तेलंगाना के अधिकारियों ने जीएसटी संग्रहण में किसी भी गिरावट से बचने के लिए केंद्र से राज्यों की आय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय सीधे प्रभावित होगा।
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तेलंगाना के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी सुधारों के दौरान राज्यों के राजस्व की रक्षा करने की मांग की है। राज्य प्रशासन का कहना है कि जीएसटी तेलंगाना के कुल अपने कर राजस्व का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा है, जिसका सीधा असर राज्य की आय पर पड़ता है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जीएसटी संग्रहण में किसी भी प्रकार की गिरावट राज्य की वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। इसका सरीकरण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे के विकास पर होने वाले व्यय में कटौती के रूप में होगा।
तेलंगाना सरकार का मानना है कि केंद्रीय स्तर पर किए जाने वाले कोई भी जीएसटी सुधार राज्यों की स्वायत्तता और वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। अधिकारियों ने जोर दिया है कि जीएसटी के माध्यम से होने वाली आय सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
राज्य का रुख दूसरे राज्यों की समान चिंताओं के अनुरूप है, जहां जीएसटी संग्रहण राजस्व का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मुद्दा आने वाले जीएसटी परिषद की बैठकों में एक प्रमुख विषय बन सकता है।