मंदिर किरायेदारों का मुख्यमंत्री से किराया नियंत्रण आदेश लागू करने का आग्रह

धार्मिक स्थलों पर व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े किरायेदारों ने प्रशासन से एक पूर्व प्रकाशित सरकारी आदेश के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा है। मंदिर प्रबंधन द्वारा निर्धारित किराये की दरें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे छोटे व्यापारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।

व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों का दावा है कि जारी किए गए प्रशासनिक आदेश में किराये की अधिकतम सीमा और वृद्धि की दर निर्धारित की गई है, लेकिन इसे जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है। इससे छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं की आजीविका प्रभावित हो रही है।

मुख्यमंत्री के पास भेजे गए ज्ञापन में किरायेदारों ने तर्क दिया है कि सरकारी आदेश का पालन करना मंदिर प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि आदेश के तत्काल कार्यान्वयन से ही उन्हें स्थायी राहत मिल सकेगी।

धार्मिक संस्थानों में काम करने वाले किरायेदारों की समस्या को लेकर यह पहली बार सार्वजनिक मांग नहीं है। विभिन्न मंदिरों में दुकानदारों ने लगातार अनियंत्रित किराये बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं।