जनजातीय मामलों का मंत्रालय और कर्मयोगी भारत का प्रशिक्षण समझौता

जनजातीय मामलों का मंत्रालय और कर्मयोगी भारत के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसका उद्देश्य देशभर में जनजातीय क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों की क्षमता को बढ़ाना है। इस साझेदारी के तहत आने वाले समय में 1.54 लाख स्वयंसेवकों को संगठित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस समझौते के अंतर्गत iGOT कर्मयोगी डिजिटल मंच का उपयोग करते हुए एक विशेष जनजातीय मामलों क्षमता निर्माण प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म जनजातीय समुदायों के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करेगा।

यह पहल सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास पर दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वयंसेवकों को जनजातीय समुदायों की विशिष्ट जरूरतों को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करेगा।

यह डिजिटल मंच के माध्यम से दिया जाने वाला प्रशिक्षण स्वयंसेवकों को अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही, इस पहल से देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की कार्यान्वयन क्षमता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।