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संसदीय समितियों से बाहर रखे जाने पर ममता की पार्टी का विरोध
राज्य सभा में ममता बनर्जी की पार्टी को 2026-27 के लिए पुनर्गठित स्थायी समितियों के अध्यक्ष पद से वंचित रखा गया है। इसके खिलाफ पार्टी के राज्य सभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने राज्य सभा सभापति को पत्र लिखा है।
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ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के राज्य सभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने राज्य सभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने आने वाले कार्यकाल में संसदीय स्थायी समितियों के पुनर्गठन में अपनी पार्टी को अध्यक्ष पद से छोड़े जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
2026-27 के लिए राज्य सभा की विभिन्न समितियों का नए सिरे से गठन किया गया है, जिसमें अलग-अलग राजनीतिक दलों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि, इस पुनर्गठन प्रक्रिया में ममता की पार्टी को किसी महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता नहीं दी गई।
डेरेक ओ'ब्रायन ने अपने पत्र में इस निर्णय को असंवैधानिक और अनुचित बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि पार्टी की संसद में पर्याप्त संख्या होने के बावजूद इसे समिति के नेतृत्व का मौका नहीं दिया गया है।
यह मामला संसद में अल्पसंख्यक दलों की भागीदारी के बारे में नीति संबंधी सवाल उठाता है। आने वाले दिनों में राज्य सभा प्रशासन की ओर से इस विरोध का क्या जवाब दिया जाएगा, यह देखना बाकी है।