पेंशन विलंब पर त्रिपुरा जनजातीय परिषद ने अधिकारियों का वेतन रोका

त्रिपुरा की एक जनजातीय परिषद द्वारा अपने अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। यह कदम एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने के विरोध में उठाया गया है। परिषद के इस निर्णय से स्थानीय प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है।

विवादास्पद कर्मचारी को जनवरी 2025 में सेवानिवृत्ति के बाद से ही पेंशन नहीं मिल रही है। इस मामले में उन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कर्मचारी का आरोप है कि परिषद प्रशासन समय पर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने में विफल रहा है।

यह कदम परिषद की ओर से अपने पूर्व कर्मचारी के प्रति न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि, वेतन रोकने से पूरे परिषद प्रशासन में अस्थिरता का माहौल बना है। सूत्रों के अनुसार, परिषद नेतृत्व इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

त्रिपुरा में सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में ऐसी शिकायतें समय-समय पर सामने आती हैं। इस घटना के बाद सरकारी कर्मचारियों के पेंशन वितरण प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।