ट्रम्प प्रशासन जल निकायों की संघीय सुरक्षा कम करने का प्रस्ताव लाया

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन ने एक नए नियमन का प्रस्ताव रखा है जो देश की धाराओं और आर्द्रभूमि क्षेत्रों के लिए संघीय स्तर पर दी जाने वाली सुरक्षा को सीमित करेगा। इस प्रस्तावित नीति के तहत स्वच्छ जल अधिनियम (क्लीन वाटर एक्ट) के अंतर्गत संरक्षण पाने वाले जल निकायों की परिभाषा को संकुचित किया जाएगा।

नए नियम के अनुसार, केवल उन्हीं जल निकायों को संघीय सुरक्षा प्राप्त होगी जो निर्धारित कड़े मानदंडों को पूरा करते हैं। इस कदम से छोटी धाराओं और मौसमी आर्द्रभूमि सहित कई जल निकाय संघीय सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

यह प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों में जल संरक्षण नीति में बदलाव की एक श्रृंखला का हिस्सा है। प्रशासन का तर्क है कि यह नियम नियामक बोझ को कम करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। हालांकि, पर्यावरण संरक्षण समूहों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है और तर्क दिया है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल संसाधनों के लिए हानिकारक हो सकता है।