ट्रम्प प्रशासन ने छात्र ऋण माफी कार्यक्रम को लेकर कानूनी लड़ाई समाप्त की

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन ने बुधवार को जनहित सेवा ऋण माफी (पीएसएलएफ) कार्यक्रम को संशोधित करने के लिए अपनी कानूनी कार्रवाई को समाप्त कर दिया। न्याय विभाग ने दो अपीलें वापस ले लीं, जिसमें दोनों पक्ष अपने-अपने कानूनी खर्च वहन करने पर सहमत हुए।

जून में संघीय न्यायाधीशों ने इस कार्यक्रम के समर्थकों के पक्ष में फैसला दिया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस कार्यक्रम का दुरुपयोग किया जा सकता है। ट्रम्प प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन अब उसने अपनी कानूनी लड़ाई को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

प्रशासन ने इस फैसले के संबंध में कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं दी है। हालांकि, अधिवक्ताओं ने इस कदम को सकारात्मक बताया है। स्टूडेंट डिफेंस समूह के एक वकील ने कहा कि यह फैसला लाखों अमेरिकियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है जिन्होंने जनहित के कार्यों के लिए अपने करियर को समर्पित किया है।

पीएसएलएफ कार्यक्रम को सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक स्कूलों, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग जैसे जनहित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उनके ऋण माफ करने के लिए डिजाइन किया गया था।