अमेरिकी चुनावों के बाद भी ट्रंप की आव्रजन नीति में बदलाव की संभावना कम

अमेरिकी राजनीति में हुए हालिया बदलावों के बाद भी आव्रजन संबंधी नीतियों में तत्काल संशोधन होने की संभावना कम दिख रही है। विश्लेषकों के अनुसार, प्रशासन द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों के माध्यम से संचालित अधिकांश आव्रजन नीतियां कांग्रेस के नियंत्रण से परे हैं।

H-1B वीजा प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण नीतियां राष्ट्रपति के प्रशासनिक अधिकारों के तहत संचालित होती हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि विधायिका में राजनीतिक परिवर्तन आव्रजन नीतियों को स्वचालित रूप से समाप्त नहीं कर सकता।

विशेषज्ञों का मानना है कि आव्रजन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव कानूनी चुनौतियों के माध्यम से या नई कार्यकारी कार्रवाई के जरिए ही संभव होगा। इसका मतलब है कि भारतीय पेशेवरों को लक्षित करने वाली वर्तमान नीतियों में निकट अवधि में कोई बदलाव की प्रत्याशा नहीं की जानी चाहिए।

आव्रजन सुधार के समर्थकों को लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। नीति परिवर्तन के लिए कांग्रेस में सर्वसम्मति आवश्यक होगी, जो भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन के लिए अधिक जटिल प्रक्रिया बनाता है।