भारत की कार्बन क्रेडिट योजना को यूके का मान्यता: निर्यातकों को राहत

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को ब्रिटेन की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के तहत आधिकारिक मान्यता दी गई है। इस स्वीकृति के साथ, यूके में आयातित भारतीय माल के लिए ब्रिटिश खरीदार कार्बन मूल्य में राहत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस व्यवस्था के अनुसार, राहत की राशि का निर्धारण भारतीय सीसीटीएस के तहत पहले से भुगतान किए गए कार्बन मूल्य के आधार पर होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को लागत में कमी आएगी और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी।

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातों पर दोहरे कराधान से बचना है। जब भारतीय सामान पहले भारत में कार्बन क्रेडिट के तहत कर देते हैं, तब ब्रिटेन की सीबीएएम प्रणाली में अतिरिक्त कर लगना एक अन्यायपूर्ण दोहरी कराधान की स्थिति पैदा करता था।

भारत-यूके व्यापार संबंधों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है, खासकर स्टील, सीमेंट और अन्य कार्बन-गहन उद्योगों में। यह मान्यता भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है और दोनों देशों के बीच जलवायु नीति में समन्वय का प्रमाण है।