भारत में नफरत से जुड़े अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की चिंता

संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव निरसन समिति ने भारत में नफरत से जुड़े भाषण और अपराधों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस अंतरराष्ट्रीय निकाय ने भारतीय सरकार को नागरिकता संशोधन प्रक्रियाओं में तत्काल सुधार करने के लिए कहा है।

समिति के निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही, विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिसे आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में लागू किया गया है।

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण लाखों नागरिकों के मताधिकार प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया के चलते नौ मिलियन से अधिक लोग मतदान करने के अधिकार से वंचित हो गए हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक समावेशन के मुद्दे उठे हैं।

यह समिति नस्लीय और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को लागू करने की निगरानी करती है। इसकी सिफारिशें भारत समेत सभी हस्ताक्षरकारी देशों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।