2029 से पहले 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी: शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न राज्यों में लागू कर रही है।

शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के माध्यम से सरकार ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को काफी हद तक सशक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के कार्यान्वयन के बाद कई राज्यों में अपराध दर में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की यह घोषणा उसके लंबे समय के एजेंडे का हिस्सा है। शाह के अनुसार, यह संहिता देश के विभिन्न समुदायों के बीच कानूनी समानता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि, समान नागरिक संहिता को लेकर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों की ओर से अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगा।