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केंद्रीय मंत्रियों के दिल्ली आवासों की मरम्मत पर 92 करोड़ रुपये खर्च
वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को आवंटित दिल्ली स्थित आधिकारिक आवासों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों पर 92 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी से यह तथ्य सामने आया है।
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सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि मंत्रियों के आवासों की नियमित मरम्मत कार्यों में काफी महत्वपूर्ण रकम व्यय की जाती है। विद्युत प्रणाली और जल संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए सबसे अधिक बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है।
रिपोर्ट के अनुसार, पंखे, एलईडी लाइटें और प्लंबिंग संबंधी खराबियों की मरम्मत कुछ महीनों के अंतराल पर की जाती है। इसके अलावा, फर्श की टाइलें बदलने का कार्य कुछ वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ये आवास भारतीय प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं और इनके रखरखाव को सरकार के लिए प्राथमिकता माना जाता है।
मरम्मत कार्यों के ये अनुमान और व्यय सार्वजनिक बजट प्रबंधन की रणनीति को दर्शाते हैं। सरकारी आवासों की देखभाल और रक्षणाभाव आधुनिक प्रशासनिक मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। इन आवासों को सर्वोत्तम स्थिति में रखना राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है।