जमानत मंजूर अभियुक्तों को रिहा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पर: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमानत मंजूर किए गए अभियुक्तों को तुरंत रिहा न करने का गंभीर आरोप लगाया है। अदालत ने कहा है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह न्यायिक आदेशों का पालन करे और बिना किसी विलंब के योग्य कैदियों को मुक्त करे।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कुल 264 अभियुक्तों को जमानत मंजूर की गई थी, लेकिन इनमें से 106 व्यक्ति अभी भी जेल में रहे हुए हैं। इन कैदियों के जेल में बने रहने के पीछे वित्तीय सुरक्षा प्रदान न कर पाना और गारंटर की कमी जैसे विभिन्न कारण हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए अदालत के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना अत्यंत जरूरी है। आर्थिक कठिनाई के कारण किसी को जमानत के बाद भी कैद में रखना न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह जमानत प्राप्त कैदियों की वित्तीय कठिनाइयों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य को ऐसे कैदियों के लिए गारंटी व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए और उन्हें तत्काल मुक्त किया जाना चाहिए।