यूपीआई एमडीआर कर नहीं है, ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च नहीं: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर लगने वाली व्यापारी छूट दर आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि भुगतान प्रणाली के भीतर प्रबंधित एक संरचनात्मक व्यवस्था है। 2,000 रुपये से अधिक की राशि वाले निर्धारित व्यापारी लेनदेन में यह शुल्क लागू होगा, लेकिन यह ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लाएगा।

सीतारमण के अनुसार, यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले आम नागरिकों के सभी भुगतान पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। चार्ज संरचना को भुगतान इकोसिस्टम के विभिन्न हिस्सों द्वारा आंतरिक रूप से साझा किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह व्यवस्था भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। सरकार ने जोर दिया है कि यूपीआई प्रणाली की दक्षता और पहुंच बनाए रखते हुए भुगतान नेटवर्क के रखरखाव के लिए यह आवश्यक है।