Business · India Bureau
यूपीआई एमडीआर पर 18% जीएसटी लागू, पंजीकृत व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट का लाभ
यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा जिससे तुरंत खर्च बढ़ेगा, लेकिन पंजीकृत व्यवसायी इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से इस कर का समायोजन कर सकते हैं।
LSN India ·
यूपीआई माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों पर हस्तांतरण शुल्क (एमडीआर) को अब जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पात्र यूपीआई लेनदेन स्वीकार करने की अग्रिम लागत को बढ़ाएगा, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए।
हालांकि, जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस अतिरिक्त कर भार को इनपुट क्रेडिट सुविधा के माध्यम से ऑफसेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में व्यवसायी अपने द्वारा भुगतान किए गए कर को अपने बिक्री कर के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं, बशर्ते वे लागू नियमों का पालन करें।
डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह कर नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यावहारिक रूप से, पंजीकृत व्यापारियों का वास्तविक कर भार इनपुट क्रेडिट के कारण कम हो सकता है। तथापि, असंगठित क्षेत्र और अपंजीकृत दुकानदारों पर इसका अधिक दबाव पड़ेगा।
इस कर संरचना का प्रभाव डिजिटल लेनदेन के लागत-लाभ विश्लेषण को प्रभावित करेगा और व्यापारियों को अपनी प्रणालियों को तदनुसार समायोजित करना होगा।