15 अक्टूबर से यूपीआई में बदलाव: क्या बदलेगा, क्या रहेगा मुफ्त

भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 15 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला है। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के नियमों में संशोधन के अनुसार, व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले कुछ लेनदेन पर अब शुल्क लगाया जाएगा। इस नई व्यवस्था को समझना आम नागरिकों और व्यापारियों दोनों के लिए आवश्यक है।

नई नीति के तहत 2,000 रुपये से अधिक की रकम के लेनदेन पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क लागू होगा। हालांकि, छोटे व्यापारियों को इस शुल्क से छूट दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम कारोबारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं जो विशेष परिस्थितियों में लागू होंगी।

शुल्क संरचना में एक ऊपरी सीमा भी तय की गई है। प्रति लेनदेन 75,000 रुपये की राशि तक शुल्क की गणना की जाएगी, जिससे बड़ी रकम के लेनदेन पर अत्यधिक शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

इस नीति परिवर्तन के पीछे मंशा डिजिटल भुगतान प्रणाली को टिकाऊ बनाना और विभिन्न हितधारकों के बीच लागत को न्यायसंगत तरीके से वितरित करना है। व्यापारी समुदाय को इन नियमों का अनुपालन करने के लिए अगले कुछ हफ्तों में अपनी प्रणालियों को तैयार करना होगा।