रूसी ऊर्जा पर अमेरिकी टैरिफ से भारत को संभावित खतरा

अमेरिकी विधायिका ने एक नए बिल को मंजूरी दी है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक के टैरिफ लागू करने का अधिकार देता है। यह कदम मास्को के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत इस प्रस्तावित कार्रवाई के दायरे में आने वाले करीब 10 देशों में शामिल है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में रूसी तेल और गैस का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में व्यापार संबंध मजबूत हुए हैं। हालांकि, अभी तक भारत पर ऐसा कोई 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं किया गया है।

भारतीय नीति निर्माता इस विकास को कड़ी निगरानी में रख रहे हैं क्योंकि ऐसा टैरिफ भारत के आयात बिल को काफी बढ़ा सकता है और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए रूस एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे प्रतिबंधों से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे उदीयमान अर्थव्यवस्थाएं इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं।