अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के नागरिकता आदेश को रोका

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जून को राष्ट्रपति ट्रंप के एक विवादास्पद कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया जो संयुक्त राज्य में जन्मे बच्चों की नागरिकता को सीमित करने का प्रयास कर रहा था। यह आदेश उन बच्चों को लक्षित करता था जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं थे या कानूनी स्थायी निवासी नहीं थे, जिन्हें आमतौर पर ग्रीन कार्ड धारक के रूप में जाना जाता है।

अदालत का यह निर्णय अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के विरुद्ध आदेश को मानते हुए आया है, जो संयुक्त राज्य में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा में, अदालत ने पाया कि प्रस्तावित नीति संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करती है।

यह मामला आप्रवासन नीति के बारे में राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। समर्थकों का तर्क है कि जन्मजात नागरिकता की नीति को आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए, जबकि आलोचकों का कहना है कि संविधान स्पष्ट रूप से सभी जन्मे बच्चों को नागरिकता देता है।

अदालत का निर्णय इस मुद्दे पर विधायी बहस को जारी रखने की राह खोलता है। हालांकि, संवैधानिक संशोधन के लिए किसी भी परिवर्तन के लिए कांग्रेस में दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में अनुमान के आधार पर असंभव प्रतीत होता है।