अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को चुनाव कर्मचारियों को धमकाने से रोका

एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को आने वाले चुनावों से पहले चुनाव कार्यकर्ताओं को धमकाने या दबाव डालने से रोकने के लिए आदेश जारी किया है। यह निर्णय मतदाता सूचियों और चुनाव संबंधी डेटा की मांग से जुड़े विवाद में आया है।

अदालत के इस कदम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की धमकी या प्रतिशोध से सुरक्षित रखना है। न्यायाधीश ने माना कि इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है।

मतदाता डेटा की यह मांग देश के विभिन्न राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ विवाद का विषय बनी हुई है। प्रशासन का दावा है कि डेटा चुनाव अखंडता की जांच के लिए आवश्यक है, जबकि चुनाव अधिकारियों ने गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई हैं।

यह अदालती फैसला 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले आया है और चुनाव प्रशासन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकेत देता है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय चुनाव कर्मियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय मतदान प्रक्रिया के संरक्षण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।