अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन के तीन विज्ञापन हटवाने का आदेश दिया

संघीय न्यायाधीश जेनिफर एल. रोशन ने यह फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन को तीन विज्ञापन तुरंत प्रसारित करना बंद करना होगा। इन विज्ञापनों में एक ऐसा दावा शामिल था कि यदि रिपब्लिकन पार्टी मध्यावधि चुनावों में सदन और सीनेट पर नियंत्रण बनाए रखती है तो प्रत्येक अमेरिकी को 5,000 डॉलर मिलेंगे। यह विज्ञापन राष्ट्रपति के दावे पर आधारित था।

अदालत का आदेश गैर-पक्षपाती संगठन कॉमन कॉज समेत एक गठबंधन की याचिका पर आया। न्यायाधीश रोशन ने निर्देश दिया कि "5,000 डॉलर अमेरिकियों को," "हर डेमोक्रेट ने टिप्स पर टैक्स नहीं लगाने के विरुद्ध वोट दिया," और "समाजवाद की लागत" नाम के तीनों विज्ञापन सभी सरकारी वेबसाइटों से हटाए जाएं।

इस निर्देश के तहत विज्ञापनों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से भी हटाना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी तीसरे पक्ष के माध्यम से इन विज्ञापनों के प्रसारण के लिए कोई भी समय स्लॉट, प्लेसमेंट या व्यवस्था रद्द की जाए।

यह निर्णय सरकारी संसाधनों के उपयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों के बीच आया है। न्यायाधीश के फैसले से स्पष्ट है कि अदालत ने इन विज्ञापनों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए प्रचार माना है।