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भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिकी ग्रीन कार्ड निलंबन से कम जोखिम: विश्लेषक
अमेरिका द्वारा स्थायी श्रम प्रमाणपत्र कार्यक्रम को लक्षित करते हुए किए गए कदम का उद्देश्य देश में विदेशी मूल के लोगों की संख्या कम करना है। विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर इसका सीमित प्रभाव होगा।
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अमेरिकी सरकार के हाल के निर्णय से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह कदम भारतीय आईटी फर्मों के लिए न्यूनतम जोखिम पेश करता है, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी कार्यबल नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा हो।
अमेरिकी प्रशासन का यह उपाय स्थायी श्रम प्रमाणपत्र कार्यक्रम को निलंबित करने का निर्णय लेता है, जो आप्रवासन नीति को कड़ा करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इस नीति का लक्ष्य अमेरिका में विदेशी नागरिकों की संख्या को घटाना और उन्हें स्थायी निवास तथा नागरिकता के मार्ग से दूर रखना है।
हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का मत है कि भारतीय आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपने परिचालन को विविधता प्रदान करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई हैं। इसमें अन्य देशों में कार्यकेंद्र स्थापित करना और स्थानीय प्रतिभा भर्ती बढ़ाना शामिल है।
आने वाले समय में भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए अमेरिकी कार्य वीजा और निवास प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी, विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय आईटी क्षेत्र वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है।