संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समीक्षा से दूर रहने वाला पहला देश बनेगा अमेरिका

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियमित रूप से सभी 193 सदस्य देशों की मानवाधिकार स्थिति की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया को सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर चार से पांच साल के अंतराल पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। जिनेवा स्थित यह परिषद पिछले दो दशकों से सभी सदस्य देशों, यहां तक कि अमेरिका की भी नियमित समीक्षा करती आई है।

गत वर्ष ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को मानवाधिकार परिषद से अलग कर दिया। प्रशासन ने परिषद के खिलाफ अमेरिका-विरोधी और इजराइल-विरोधी पूर्वाग्रह का आरोप लगाया और यह दावा किया कि यह संगठन अपने ही मूल्यों का पालन नहीं करता है।

परिषद के समर्थकों का मानना है कि इस निकाय का मुख्य उद्देश्य सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों सहित अमेरिका के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर निगरानी रखना है। अमेरिका की कई नीतियों की आलोचना की गई है, जिनमें आक्रामक निर्वासन नीति और कैरेबियन तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कथित ड्रग तस्करों की लक्षित हत्याएं शामिल हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन इन नीतियों को अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक बताता है।

अपनी निर्धारित समीक्षा से पहले ही अमेरिका परिषद से बाहर आ गया, जिससे वह इस तरह की समीक्षा से बचने वाला पहला देश बन गया है।