ट्रम्प के ग्रीन कार्ड नियम को राज्यों और नगर निकायों ने चुनौती दी

संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और नगरपालिका सरकारों का एक व्यापक गठबंधन राष्ट्रपति ट्रम्प के हाल के ग्रीन कार्ड नियमों के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है। गठबंधन के सदस्यों का दावा है कि यह नीति अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्यसेवा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विनाशकारी साबित होगी।

आवेदकारियों ने तर्क दिया है कि नई नीति आप्रवास प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और विभिन्न राज्यों की जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक चुनौतियों को बढ़ाएगी। इस कानूनी कार्रवाई में स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों में कुशल कार्यबल की कमी के मुद्दे को केंद्रीय स्थान दिया गया है।

यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर आप्रवास नीति को लेकर बढ़ती बहस का हिस्सा है। विभिन्न हितधारकों का कहना है कि सख्त आप्रवास नियम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आवश्यक प्रतिभा की आपूर्ति में बाधा डालेंगे।

इस मुकदमे के परिणाम अगले महीनों में अमेरिकी आप्रवास नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।