अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के मतदाता सत्यापन प्रस्ताव को मंजूरी दी

वाशिंगटन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के चुनावी सुधार कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुई है। कोर्ट ने SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) प्रणाली के उपयोग को वैध ठहराया, जिसका मकसद मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में नागरिकता सत्यापन को मजबूत करना है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से संघीय सरकार को अमेरिकी राज्यों को SAVE सिस्टम लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने का अधिकार मिल गया है। यह प्रणाली संघीय सरकार के इमीग्रेशन डेटाबेस के साथ जुड़ी है और अनिवासी विदेशियों को मतदाता सूचियों से बाहर रखने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई है।

निचली अदालतों में इस मुद्दे पर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ न्यायालयों ने SAVE सिस्टम के संशोधित संस्करण को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसे अवैध ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया है।

राष्ट्रीय चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पर यह निर्णय अमेरिकी राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में अतिरिक्त जांच परत जोड़ने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।