ट्रम्प ने सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते को कांग्रेस के पास भेजा

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह तीस वर्षीय समझौता सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा और अमेरिकी कंपनियों को इस परियोजना में भागीदारी का अवसर देगा।

समझौते की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सऊदी अरब को इजरायल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने होंगे। यह शर्त वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है।

कांग्रेस के पास इस प्रस्तावित समझौते की समीक्षा करने के लिए नब्बे दिन की अवधि है। इस दौरान संसद के सदस्य परमाणु प्रसार संबंधी चिंताओं और संभावित सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन करेंगे।

हालांकि, फलस्तीन की राजनीतिक स्थिति को लेकर सऊदी अरब की प्रतिबद्धता इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। फलस्तीनी राज्य की स्थापना के प्रश्न पर सऊदी अरब की पारंपरिक मुस्लिम दृष्टिकोण और क्षेत्रीय राजनीति में इसकी भूमिका इस समझौते को जटिल बनाती है।