उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के पास 25,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को तेज करेगा

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सेंटर स्थापित करना है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को विभिन्न भूमि पार्सलों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन को आईएमएलसी ब्लूप्रिंट के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गतिशील करने के स्पष्ट निर्देश मिल चुके हैं।

यह योजना उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सप्रेसवे के पास भूमि का रणनीतिक स्थान परिवहन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

अधिकारियों ने सभी हितधारकों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है।