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उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021: निवेश और विकास का रोडमैप
उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दी है जो निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। यह नीति अवसंरचना विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।
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उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 राज्य में डिजिटल अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति निजी निवेशकों को अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक सुविधाजनक माहौल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
नीति के अंतर्गत पात्र निवेशकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें भूमि आवंटन, कर संबंधी लाभ, विद्युत की विशेष दरें और अन्य बुनियादी ढांचागत सहायता शामिल है।
इस नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। डेटा सेंटर उद्योग का विकास न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि रोजगार सृजन के मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
नीति की सफल क्रियान्वयन से राज्य की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। यह क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास को भी गति प्रदान करेगी।