धान खरीद से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएंगे 16 हजार करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धान खरीद कार्यक्रम के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। यह राशि सीधे किसानों के खातों तक पहुंचेगी, जिससे लाखों कृषि परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

राज्य प्रशासन ने फरवरी 2027 तक 65 लाख टन धान की खरीद का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवधि में किसानों से सीधी खरीद के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में धान संग्रह किया जाएगा।

सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा का प्रावधान किया है - धान विक्रय के बाद भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। यह त्वरित भुगतान व्यवस्था किसानों को तत्काल नकद प्राप्त करने और अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में सहायता करेगी।

इस पहल से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। खरीद कार्यक्रम के तहत किसान अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य प्राप्त होगा।