उत्तर प्रदेश में 18 शहरों में 1,725 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करेगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन सिटी सर्कुलर (जीसीसी) मॉडल के तहत प्रदेश के 18 शहरों में विद्युत चालित बसों का एक बड़ा बेड़ा तैनात करने की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कुल 1,725 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी, जिससे शहरी परिवहन में एक बड़ा बदलाव आएगा।

इस परियोजना को लागू करने के लिए सरकार निजी ऑपरेटरों के साथ 12 वर्ष के अनुबंध पर काम करेगी। प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस के लिए राज्य सरकार 35 लाख से 40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, बसों के डिपो और रखरखाव केंद्रों के लिए सरकार निजी ऑपरेटरों को मुफ्त भूमि भी उपलब्ध कराएगी।

जीसीसी मॉडल के तहत निजी ऑपरेटरों को बसों की खरीद, रख-रखाव और संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह व्यवस्था सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे शहरी गतिशीलता में सुधार होगा और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।

यह परियोजना प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से यातायात व्यवस्था में आने वाले सुधार से न केवल नागरिकों को बेहतर सेवा मिलेगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कटौती संभव होगी।