उत्तर प्रदेश ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को दिया मंजूरी

उत्तर प्रदेश की नई हरित हाइड्रोजन नीति 2024 राज्य में पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित ढांचा प्रदान करती है। यह नीति उद्योग, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव करती है।

नीति के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों और स्टार्टअपों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इनमें भूमि आवंटन में सहायता, बिजली दरों में छूट और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। यह रणनीति निजी निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

हरित हाइड्रोजन भंडारण और परिवहन के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जा सके। राज्य इस क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भी भूमिका निभाएगा।

इस नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार एक समर्पित प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो परियोजनाओं को मंजूरी देने, निगरानी करने और समर्थन प्रदान करने का कार्य संभालेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल उत्तर प्रदेश को भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम करेगी।