उत्तर प्रदेश ने वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए नई नीति जारी की

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा तैयार किया है। यह नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय उद्यमों को राज्य में अपने अनुसंधान, विकास और सेवा संचालन केंद्र खोलने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

नीति के तहत, पात्र कंपनियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन मिलेंगे, जिनमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता, कर छूट और कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन शामिल है। इसके अलावा, सरकार परियोजना अनुमोदन से लेकर कार्यान्वयन तक प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी।

जीसीसी नीति के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को विशिष्ट मानदंड पूरे करने होंगे, जिनमें न्यूनतम निवेश राशि, कर्मचारियों की संख्या और आवश्यक तकनीकी क्षमता शामिल हो सकती है। नीति के विभिन्न श्रेणियां विभिन्न आकार और प्रकार की कंपनियों को लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

इस उद्यम से उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन और तकनीकी कौशल का विकास होने की उम्मीद है। राज्य प्रतिभा आकर्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस रणनीतिक कदम के माध्यम से वैश्विक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है।