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यूपी गोदाम और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 में मिलेंगे बड़े प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति भंडारण और माल परिवहन सुविधाओं को वित्तीय और नियामक सहायता प्रदान करेगी। यह पहल प्रदेश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।
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उत्तर प्रदेश ने अपनी गोदाम और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के माध्यम से भंडारण तथा माल ढुलाई से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक गोदाम और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को बढ़ावा देना है।
नीति के तहत पात्र परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें कर छूट, भूमि आवंटन में सहायता, और विभिन्न बुनियादी ढांचे संबंधी लाभ शामिल हैं। ये उपाय छोटे और बड़े दोनों प्रकार की भंडारण व लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।
नीति की पात्रता मानदंड औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अन्य चिन्हित स्थानों पर परियोजनाएं स्थापित करने वाले उद्यमियों को लक्षित करते हैं। इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, सामान्य गोदाम, ट्रांजिट यार्ड और समन्वित लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी विविध सुविधाएं शामिल हैं।
इस नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश में रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि बेहतर लॉजिस्टिक्स ढांचा कृषि, विनिर्माण और खुदरा क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा।