उत्तराखंड हाईकोर्ट ने IAS, IPS, IFS स्थानांतरण मामले में जवाब मांगा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से एक जनहित याचिका (PIL) पर लिखित उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में IAS, IPS और IFS अधिकारियों के स्थानांतरण में गंभीर नियमित उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य प्रशासन ने कई स्थानांतरण अधिकारियों को उच्च स्तर से मौखिक निर्देश के आधार पर किए गए हैं। इसके बाद इन स्थानांतरणों को पूर्वव्यापी (ex post facto) आधार पर औपचारिक मंजूरी दी जाती है, जिससे सभी प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन होता है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और नियमितता बनाए रखना आवश्यक है। याचिका में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी मौजूदा नीति और प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग की गई है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब देना होगा। जवाब में इन आरोपों का खंडन या स्वीकृति के साथ प्रासंगिक दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय की जाएगी।